||सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 जारी, श्किायतो का त्वरित निस्तारण||
जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन टॉल फ्री नंबर 1905 जारी किया गया है। अब घर बैठे कोई भी अपनी शिकायत और सुझाव दर्ज करवा सकता है। गढवाल आयुक्त ने इस संबध में पहाड़ी जिलो के जिलाधिकारियो को वीडिओ कांफ्रेंस के मार्फत समीक्षा की है।
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अति महत्वाकांक्षी सीएम हेल्पलाइन 1905 योजना के सबंध में कमिश्नर गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन ने गढ़वाल मंडल के सभी सात जिलों और कमिश्नर कुमांऊ मंडल राजीव रौतेला ने कुमाऊं मंडल के सभी छः जिलों के जिलाधिकारियों और जनपद स्तर के अधिकारिओं से वीडिओ कांफ्रेंस में माध्यम से समीक्षा बैठक ली है। कहा कि यह जानकारी हर नागरिक तक पंहुचे।
इस दौरान अब तक आईं कुल शिकायतों और उनके निस्तारण व गुणवत्ता पर जिलावार सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गयी। जानकारी दी गई कि डिजिटल इंडिया को साकार करती हुई सीएम हेल्पलाइन 1905 में इनर्फोमेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेपरलेस तकनीक को उपयोग किया गया है। कहा कि शिकायतकर्ता को कागज़ द्वारा शिकायत दर्ज कराने की अब आवश्यकता नही है। हर नागरिक टोल फ्री नंबर 1905 या सीम हेल्पलाइन उत्तराखंड वेबसाइट पर घर बैठे ही शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। निर्देश दिये कि अधिकारी भी शिकायतों का निस्तारण पेपरलेस तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन ही निश्चित समय अवधि में शिकायतो का निस्तारण करवायें।
बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश के 3500 अधिकारियों को अगस्त और सितम्बर माह में सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों के निस्तारण के लये मुख्यमंत्री श्री रावत के निर्देश पर सभी जिलों में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस हेल्पलाइन की मदद से शिकायतों का चार चरण तक निस्तारण होना है। शिकायतकर्ता अगर पहले चरण की जांच से संतुष्ट न हो तो उसे अगले चरण में भेज दिया जाता है। अधिकारियों को निर्देश गए हैं की सीएम हेल्पलाइन मोबाइल एप अपने फ़ोन में इंस्टाल कर लें और प्रत्येक दिन मोबाईल एप या वेबसाइट पर जन शिकायत देखें और उनका त्वरित निस्तारण करें । इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन की प्रत्यके माह मंडल आयुक्त स्तर पर अनिवार्य रूप से सभी जिलों की समीक्षा बैठक भी की जायेगी।
शिकायतों के निस्तारण के अनुसार प्रत्येक जिले और विभागों की रैंकिंग की जायेगी। जो अधिकारी लापरवाह पाये जायेंगे उन पर कार्यवाही की जायेगी और बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरुस्कृत किया जायेगा। - (मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड )
