उत्तराखण्ड: बीस बरस पूरे, सपने अधूरे

||उत्तराखण्ड: बीस बरस पूरे, सपने अधूरे||

उत्तराखंड की महान जनता ने बीस वर्ष पहले पहल न जाने कितने बलिदान और संघर्ष के बल पर नए राज्य का मार्ग पहले उत्तरांचल और फिर उत्तराखंड के रूप में प्रशस्त किया था। लेकिन जिन लोगों ने इस राज्य को जन्म देने की लडाई लडी, आज उन्हें ही अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके जिसक मुख्यमंत्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय को कथित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के आदेश देने पड़े। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को सुनवाई तक स्थगित कर दिया है। केंद्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के लाभ गिनाकर उत्तराखंड की भोली भाली जनता से वोट हासिल कर सत्ता की कुर्सी हासिल करने के बाद दोनों ही सरकारों ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया है। क्योंकि उत्तराखंड के आंदोलनकारियों व उत्तराखंड की जनता के सपनों का राज्य बीस वर्ष बीतने पर भी आज तक नहीं बन पाया है। पहाड़ से रोजगार के कारण युवाओं का पलायन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के कोई ठोस व्यवस्था का न होना स्वास्थ्य सेवाओं का लचर रहना, दिल्ली हरिद्वार होकर देहरादन जाने वाला राजमार्ग सन 2010 से आज तक भी फोर लेन बन पाना और अधार में लटके रहना सरकार की विफलता का पमाण है। आज उत्तर प्रदेश की सड़कें बेहतर है तो उत्तराखंड की सडकों में गढ्ढे ही गढ्ढे हैं।

उत्तराखण्ड बने बीस साल पूरे हो चुके हैं और इक्कीसवां साल शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तराखण्ड के लोगों के सपने का उत्तराखण्ड सँवरना तो दूर उनकी मूल भूत समस्याएं तक असज तक हल नहीं हो पाई है। जल, जंगल, जमीन पर अपना हक पाने के लिए उत्तराखण्डी पहले भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनकी सुनवाई न पहले हो पाई और न ही आज तक हो पाई है। राज्य निर्माण में पर्वतीय मूल की महिलायें अग्रणी रही, राज्य की मांग को लेकर उन्होंने लम्बी लड़ाई लड़ीअनेक आंदोलनकारियों को इसके लिए संघर्ष करते हुए पुलिस की गोलिया खाकर शहादत देनी पड़ी। कई महिलाओं को अपनी आबरू तक गंवानी पड़ी। तब जाकर लम्बे आंदोलन के बाद 9 नवम्बर सन 2000 को उत्तरांचल यानि उत्तराखंड राज्य का जन्म हो पाया था, जो अब कमजोर राज्य के रूप में हमारे सामने है।

राज्य बनने के बाद से बीस साल बीतने पर भी जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय लोगों का हक नहीं हो पाया। राज्य बनने से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश में यहां के पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए अलग से एक मंत्रालय हुआ करता था। लेकिन राज्य बनने के बाद हम पहाड़ के सरोकार ही भूल गए हैं। जल, जंगल और जमीन के हक की लड़ाई के प्रणेता किशोर उपाध्याय जो टिहरी से विधायक, नारायण दत्त तिवारी मन्त्रीमण्डल में मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके है, के द्वारा बार बार जनसरोकारों की मांग उठाने के बावजूद आज तक कुछ नहीं हो सका है

किशोर उपाध्याय ने जन मुद्दे पर सर्वदलीय सम्मेलन बुला चुके हैं। जिसमें पर्वतीय क्षेत्र को वन प्रदेश घोषित कर यहां के निवासियों को वनवासी का दर्जा देने, पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाली जड़ी बूटियों पर स्थानीय लोगों का हक घोषित करने, राज्य के वन व प्राकृतिक संसाधनों पर यहां के लोगों के हक की रक्षा करने व उन्हें पोषित करने, राज्य के लोगों को वनवासी का दर्जा देकर केंद्र में उन्हें नोकरियों में आरक्षण देने, वनाधिकार अधिनियम 2006 तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान राज्य में लागू करने की मांग उठाई गई है। जिसके लिए किशोर उपाध्याय पहले प्रदेश कांगेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह से और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत से इन मुद्दों पर समर्थन मांग चुके हैं।

इन मुद्दे को सरकार से जुड़े लोगों के सामने भी ले जाया गया है। चाहे सांसद अजय भट्ट हो या मंत्री मदन कौशिक, समान सरकार सभी ने इन मुद्दों को स्वीकारा है। लेकिन फिर भी ये मांगे यथार्थ के धरातल पर उतर कर फलीभूत नहीं हो सकी है। इस मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की दरकार है ताकि जनआवाज दिल्ली तक पहुंचे। इस आंदोलन के सूत्रधार किशोर उपाध्याय का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र जहां संसाधनों की भारी कमी है, वहां लोगों के घर बनाने के लिए मुफ्त खनन, घर की खिड़की दरवाजों और ईंधन के लिए सुखी लकड़िया मुफ्त में मिलनी चाहिए। साथ ही पढ़ाई व नोकरी के लिए वनवासी का दर्जा देकर आरक्षण पर्वतीय क्षेत्र को दिया जाना जरूरी है। यह मांगे कब फलीभूत होगी यह तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इन मांगों को चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सबका समर्थन जरूर मिल रहा है। इतना होने पर भी ये मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, यह सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। राज्य में डबल इंजन की सरकार लाकर राज्य को भय मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करने वाली भाजपा राज्य में दो कदम आगे बढ़ना तो दूर बीस कदम पिछड़ गई है।

राज्य में सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती। विकास कार्य ठप्प है, अपराध सिर चढ़कर बढ़ रहे हैं तो महंगाई की मार से आम जन परेशान हैं। ऐसे में राज्य स्थापना की खुशी भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। पूर्व मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर जहाँ राज्य को आर्थिक स्वावलम्बन के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की थी, वहीं बीस सूत्री कार्यक्रम में उनके रहते राज्य को लगातार चार बार देशभर में पहला स्थान मिला था। लेकिन आज विकास की सोच कहीं खो गई है।

राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी असन्तुष्ट नजर आ रहे हैं। राज्य स्थापना का उत्साह ठंडा ठंडा सा है। कुछ कोरोना के कारण तो कुछ सरकार की निष्क्रियता के चलते उत्तराखंड मायूसी व निराशा के भंवर में फंसा है। और यह हालत तब तक रहेगी जब तक कि राज्य के लोगों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन जाता। इसके लिए कुर्सी के बजाए जनसेवा की सोच ही कारगर हो सकती है।