|| अब घर बैठे सेवा के अधिकार की सुविधा ||
20वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दोपहर बाद आई टी विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आदेश दिए कि उत्तराखंड राज्य में जनता की सहूलियत के लिये जनता को अधिक से अधिक नागरिक सेवायें के आवेदन करने के पश्चात निश्चित अवधि में मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जनता को ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध कराने व सेवा के अधिकार के अंतर्गत अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के आदेश भी दिए।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के क्रम में प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव / अपर सचिव एवं आयुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल, समस्त निदेशक / विभागाध्यक्ष / आयुक्त, उत्तराखंड तथा समस्त जिला अधिकारियों को शासनादेश संख्या 32/XXX(6)/2019/20(04)/16 में महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं।
बता दें की वैसे भी पूर्व से ही जनसेवाओं और प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की वेबसाइट edistrict.uk.gov.in बनाई गई है और वर्तमान में उत्तराखंड में विभिन्न जिलों में 4963 CSC सेंटर / देव भूमि जन सेवा केंद्र जनता को ऑनलाइन सेवा देने के लिए कार्य कर रहे हैं।
लेकिन अब इस सेवा को और सुविधायुक्त बनाया गया है। कोई भी नागरिक स्वयं के प्रमाणपत्र जैसे आय, जाति, मूलनिवास, अस्थाई निवास आदि आदि प्रमाण पत्रो को घर बैठे आॅनलाईन आवेदन कर सकता है। इसके लिए सभी अध्किारियों और जिलो के तमाम अधिकारियो को आदेश जारी किये गये है।
शासनादेश के महत्वपूर्ण बिंदु :
1- सेवा के अधिकार से सबंधित अधिकतम नागरिक सेवाओं और प्रमाणपत्रों को राष्ट्रीय ई गवर्नेस योजना की ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और CSC ( COMMON SERVICE CENTRE ) देवभूमि जनसेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए।
2- वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में 32 सेवाएँ उपलब्ध हैं मा० मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुपालन में सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अतिशीघ्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्
3- भविष्य में जनता की सुविधा के लिए 215 सेवा के अधिकार से सम्बन्धित नागरिक सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
4- सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गयी है कि भविष्य में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़ने वाली अन्य सेवाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध होते ही अपने जिले में भी लागू करें।
5- आयुक्त कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल से भी अपेक्षा की गयी है कि अपने मंडल में उपरोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के द्वारा लागू करवाना सुनिश्चित करें।
शासनादेश के अनुपालन में ITDA , आईटी पार्क देहरादून में दिनांक 8 नवंबर 2019 को निदेशक ITDA । श्री अमित सिन्हा की अध्यक्षता में उत्तराखंड के सभी जिलों की ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों
ट्रेनिंग कार्यक्रम में NIC देहरादून के अधिकारी - प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट श्री राजीव लखेड़ा और अपर सचिव आईटी श्री विजय कुमार यादव ने भी अपने वक्तव्य रखे।
ट्रेनिंग में प्राथमिकता के आधार पर समाज कल्याण विभाग से सबंधित पेंशन स्कीम जैसे वृद्धावस्था अवस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के आवेदनों को सभी 13 जिलों में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने के निर्देश दिए जिससे आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन ट्रेकिंग करी जा सके और पेंशन योजना का लाभ प्रदेश के नागरिकों को जल्दी से जल्दी मिल सके।
